हाई कोर्ट इलाहाबाद के नाम से फर्जी आदेश से अवैध नियुक्तियों की खुली पोल : शमशाद खान की रिपोर्ट

हाई कोर्ट इलाहाबाद के नाम से फर्जी आदेश से अवैध नियुक्तियों की खुली पोल

—-माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (16-जी) का उल्लंघन।

प्रयागराज। सरकार कितने भी सुधार के दावे कर ले लेकिन भ्रष्टाचारियों के हौंसले इतने बुलन्द हैं कि वे हाई कोर्ट इलाहाबाद के नाम के फर्जी आर्डर बनाकर बेहिचक नियुक्ति करके लाभ उठाने से गुरेज नही करते।
जानकारी के अनुसार वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने मुख्य नायाधीश व महानिबंधक हाई कोर्ट इलाहाबाद के साथ ही मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शिक्षा सचिव, सचिव माध्यमिक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बस्ती को शिकायत भेजकर अवैध नियुक्तियों का भंडाफोड़ करते हुए राम प्रगट सिंह द्वारा हाई कोर्ट के नाम से फर्जी आदेश बनाकर जबकि कौशल किशोर सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम,1921 की धारा 16(जी) के उल्लंघन तो शैलेन्द्र सिंह द्वारा हाई कोर्ट के नाम पर गुमराह करके नियुक्ति लेने का आरोप लगाते हुए इसमे जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती व प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य की मिलीभगत बताया है। यह प्रकरण श्री वाल्मीकि इंटरमीडिएट कालेज विक्रमजोत बस्ती का है। आर के पाण्डेय ने मीडिया को बताया कि यह प्रकरण 2015 से अनवरत अधिकारियों के संज्ञान में है लेकिन आपसी मिलीभगत को वजह से सदैव लीपापोती का खेल बदस्तूर जारी है। यह भी पता चला है कि बस्ती जनपद में दो विशेष जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यकाल में पूरे बस्ती जनपद में ऐसे तमाम अवैध नियुक्ति करके उनके वेतन व पेंशन आहरण का खेल खेला गया है।
फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि एशिया के सबसे बड़े न्याय के मंदिर के नाम धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार के खेल में खुद हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेता है।