8वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2026 से लागू, चपरासी की सैलरी ₹51,480, IAS की ₹7.15 लाख तक : ज़ैद उल्लाह की रिपोर्ट

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8वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2026 से लागू, चपरासी की सैलरी ₹51,480, IAS की ₹7.15 लाख तक!

एडिटर इंचीफ
ज़ैद उल्लाह
एडिटर इंचीफ
ज़ैद उल्लाह

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खासियत, सैलरी और सिक्योरिटी, अब और आकर्षक होने जा रही है।

सैलरी में जबरदस्त उछाल

ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी। चपरासी (लेवल 1) की सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है, जबकि सीनियर IAS/सेक्रेटरी (लेवल 18) की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख तक पहुंचने की संभावना है।

नया सैलरी चार्ट

लेवलपुरानी सैलरीनई अनुमानित सैलरी
लेवल 1 (चपरासी)₹18,000₹51,480
लेवल 2 (LDC)₹19,900₹56,914
लेवल 3 (कॉन्स्टेबल)₹21,700₹62,062
लेवल 18 (IAS/सेक्रेटरी)₹2,50,000₹7,15,000

पेंशन में भी इजाफा

न्यूनतम पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में ₹9,000 की न्यूनतम पेंशन बढ़कर ₹25,740 हो सकती है। यह बढ़ोतरी सरकारी नौकरी को और आकर्षक बनाएगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सरकारी नौकरी की चमक और बढ़ेगी।

फिटमेंट फैक्टर का पेंच

सैलरी बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल है। यह वह गुणक है, जिससे बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। कर्मचारी यूनियनों और सरकार के बीच फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा जारी है। उदाहरण के लिए:

बेसिक सैलरीफिटमेंट फैक्टरनई सैलरी
₹18,0002.57₹34,560
₹18,0002.86₹51,480

यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो और न्यूनतम सैलरी ₹26,000 से कम न हो।

DA मर्ज का प्लान

वर्तमान में कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जो साल के अंत तक 59% तक पहुंच सकता है। वेतन आयोग लागू होने पर सरकार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है, जिससे सैलरी में और इजाफा होगा।

राज्य कर्मचारियों को भी फायदा

हालांकि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए है, लेकिन राज्य सरकारें भी इसके आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव करती हैं। वेतन आयोग हर 10 साल में बनता है। पिछला 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई थीं।

कब तक होगी नियुक्तियां?

वेतन आयोग के मामले वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है। हालांकि 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू करने की बात है, लेकिन अभी तक आयोग में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वॉयस ऑफ इंडिया न्यूज
यह खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं!

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